लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार नौकरीपेशा लोगों को खुश करने के लिए एक बड़ा ऐलान कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो केंद्र की मोदी सरकार फरवरी में EPFO की ब्याज दर बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। अगर ऐसा होता है, तो संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लगभग छह करोड़ कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा होगा। बता दें कि, इस साल देश का लोकसभा चुनाव अप्रैल-मई के महीने में प्रस्तावित हैं।
कहा जा रहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) पर मिलने वाले 8.55 फीसद ब्याज में बढ़ोतरी कर सकता है। हाल ही में हुए इपीएफओ के सालाना इंटरनल रिव्यू में ब्याज दरों को बढ़ाए जाने के संबंध में चर्चा हुई। चर्चा के बाद यह लगभग तय हो गया है कि इपीएफओ की ब्याज दरों में इजाफा किया जाएगा। इसके बाद पिछले दिनों भी अधिकारियों ने इस बात की संभावना जताई थी कि इपीएफ की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जाएगी।
रिर्पोट के अनुसार, इपीएफओ ऐसा सॉफ्टवेयर बनवा रहा है जो पीएफ खाते में नकदी वाले और इटीएफ वाले हिस्से को अलग-अलग दिखाएगा। यदि खाते में नकद और इटीएफ निवेश अलग-अलग दिखने लगेंगे तो इपीएफओ का अगला बड़ा कदम अंशधारकों को शेयर में निवेश बढ़ाने या घटाने का विकल्प देने का होगा।
गौरतलब है कि इपीएफओ के शीर्ष निकाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने साल की शुरुआत में संगठन से अंशधारकों को शेयरों में निवेश घटाने-बढ़ाने का विकल्प मुहैया कराने की संभावना तलाशने को कहा था। पिछले दो सालों से पीएफ ब्याज दर घट रही है। साल 2018 में पीपीएफ और एनएससी से मिलने वाले औसत रिटर्न की अगर बात करें तो यह लगभग 7.7 फीसद रहा है। वहीं, इपीएफ में जमा रकम पर 8.55 फीसद ब्याज मिला है।
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